ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (DEO), ਸੂਬਾ ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ (FRC) ਜਾਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTE) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(c) ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਣ-ਐਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਸੀਬੀਐਸਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖ਼ਰਚੇ ਚਲਾਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਈ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਅਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੱਸ ਫ਼ੀਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫ਼ੀਸ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਫ਼ੀਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।